ਕੈਨੇਡਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਮੰਡਰਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ 20 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ (TFW) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ
ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸੋਨੌਲਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 52,455 ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29,455 ਪਰਮਿਟ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 22,000 ਪਰਮਿਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।
