ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਸਥਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
