ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1935 ਤੋਂ ਸੀਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSME ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ 1935 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ।
‘ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ’
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
