ਰਾਂਚੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਦਿਆਂਗੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਗੋ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗੋਗੋ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ‘ਉਲਟਾ’ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 287,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 500,000 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੌਹਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2,87,500 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UCC ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
