ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਰਜ ਡਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖੜਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11.45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।